केन्द्रले हात झिक्दा प्रदेशले थाम्यो महामारीमा जनताको साथ

संवनोयका अभावका कारण कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । केन्द्र सरकारले खाली निर्देशन मात्र दिन तर सहजिकरण नगर्ने आरोप प्रदेश र स्थानिय तहले लगाउदै आएका छन् । पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै हात उठाउदाँ चौतर्फि आलोचना भयो । नेपाली कांग्रेसले औपचारीक रुपमा नै सरकारको निति संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै आलोचना गर्यो । काँग्रेस नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका गगन थापाले सरकारलाई यस प्रकारका खुद्रा खाद्री निर्णय गर्नुको ठाउँमा आफै आसोलेसनमा रहेको घोषणा गर्न चुनौति दिका थिए ।

उता सत्तारुढ दलहरुभित्रै पनि सरकारको कामको आलोचना भएको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको निर्णयले जनता अझ संक्रमणको मारमा परेको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका छन् ।नगनरिकको अभिभावक सरकार भएको र सवै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेमा सरकार दायिकत्वबाट विमुख भएको जनाएका छन् ।

सरकारले कोरोना उपचारका लागि सवैखाले अस्पताललाई अनिवार्य ५० प्रतिशत शैया छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । यसअधि रहेको नीजि सामुदायिक तथा सहकारीमा रहेको २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजको ३३ प्रतिशतको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिसवै खाले अस्पताललाई ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो । यसरी सरकारले कोरोना संक्रमण तथा उपचारमा केही तदारुकता देखाए पनि सरकारका अन्य निर्णय भने चरम आलोचनाको सिकार बन्यो । आर्थिक विपन्न, अशक्त,पुर्ण अपाङ्ग अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारीका लागि निशुल्क उपचार गर्ने तर अन्य विरामीको उपचार नगर्ने बताएसंगै सरकारी अस्पतालहरुले आफ्ना मातहतका अस्पतालहरुमा सर्कुलर जारीमात्र गरेन्न अग्रिम भुक्तानीको सुचना समेत निकाले ।यसरी सरकारको कदम संविधानको मर्म अनुसार नभएको भन्दै आलोचना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुन सुचनाहरु केही सच्याउने प्रयास गर्यो ।

सरकारले होम आइसोलसनमा बसेकाको मृत्यु भएमा समेत आफै सव व्यवस्थापन गर्नु पर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार भने केन्द्र सरकारको निर्णय भन्दा फरक तरिकाले जनताको पक्षमा उभिएका छन् । कोरोना संक्रमणको समयमा प्रभाकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप खेपेका प्रदेश सरकारले कोरोना उपचार निशुल्क गर्ने जनाएका छन् । प्रदेश १ सरकराले ५ वटा कोरोना अस्पतालबाट निशुल्क कोरोना उपचार गराइरहेको छ । उसंग ३ सय ७५ स्पेशल वेड र २७ वटा भेन्टिलेटर छन् ।

देश आर्थिक अवस्थामा कम्जोर रहेका कारण निशुल्क उपचार गर्न नसकिने भन्दै सरकार पन्छिदैँ आएको छ । मानिसको दैनिक जिवन यापन गर्न समेत समस्या भएको समयमा विरामीलाई थप चूनौति बढेको छ । भोक भोकै बसेका मानिस पुन उपचार नै नपाएर मर्नु पर्ने हो कस भन्ने चिन्ता बढिरहेको र केन्द्रले वेवास्ता गरेका समयमा लुम्विनि प्रदेश सरकारले समेत ४ वटा अस्पतालबाट निशुल्क कोरोना उपचारलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

यसरी केन्द्र सरकार जनताका समस्याबाट पन्छिरहेका समयमा प्रदेशले गरेको कार्यले प्रदेश आफै बलियो देखिएको छ भने जनताले समेत संघियताको सकारात्मक पक्ष भेटेका छन् ।