सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा छ !

कोरोनाको महामारी थप जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्न निर्देशन दियो । फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारी,र असहाय बाहेकका अन्य उपचार र परिक्षण सबैले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय संविधानको मर्म भन्दा उल्टो भएको भन्दै सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने आवाज उठ्न सुरु भएका छन् । सरकार  संविधानले प्रत्याभुत गरेका हक अधिकारको संरक्षण गर्नुको साटो जिम्मेवारबाट पन्छिएको भन्दै काँग्रेसले आप्पति जनाएको छ ।

फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रका कामदार तथा असहायहरूमा लक्षण देखिएमा मात्र कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने यसबाहेक सबैले आफ्नै खर्चमा परीक्षण तथा उपचार गर्नुपर्ने निर्णय कात्तिक २ देखि लागु भैसकेको छ । महामारीमा जनता छटपटि रहने र सरकार हात बाधेर बसेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले महामारीमा नगरे कहिले गर्ने भन्दै प्रश्न गरेको छ भने सरकारको कदम अत्यन्त गैर जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

सरकारको यस प्रकारको कृयाकलापको काँग्रेस नेता तथा  पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ‘यसरी हरेक दिन खुद्राखुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा बरु सीधै भन्नुहोस सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकोले अब उप्रान्त संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।’ सरकारनै नभएको र सरकारले हात उठाइसकेको भन्दै  थापाले   प्रधानमन्त्री नै पार्टी भित्र फुटाउन र जुटाउनमै अल्झिएको र कोरोनाको कुनै विषयमा चासो नै नभएको टिप्पणी गरेका छन्  ।

पछिल्लो समय सरकार कोरोना भाइरस परीक्षण तथा उपचारको दायरा घटाउँदै लगेको सरकारले सुरुमा सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएकोमा केही समयअघि दायरा घटाएर लक्षण भएका आशंकितहरूको मात्र परीक्षण गर्न थालेको छ  । सरकारले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको मृत्यु भएमा समेत आफै शव व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भने सरुवा रोग अन्तर्गत  कोरोनाको पिसिआर परिक्षण र उपचार पनि यस अन्तर्गत अनिवार्यनै हुनुपर्ने संविधानविद चन्द्रकान्ता ज्ञवाली बताउछन् । सर्वच्च अदालतले समेत नागरिकको जिउ ज्यानको रक्षा गर्न भनेको समयमा यो जिम्मेवारबाट पन्छिए राज्यलाइ कार्बाही हुने उनको भनाई छ  ।

सबै निजी र सहकारी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै किसिमका शैया, आइसियूलगायतका पूर्वाधारहरू कोभिड– १९ को उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने सरकारको निर्णय भएको समयमा  सरकारको यो निर्णय निजी अस्पतालाइ पोस्ने काम भएको समेत संविधान विदको भनाइ छ ।