जनताको वेदनाबाट भाग्दै ‘समाजवादी’ सरकार
नेपालमा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकारले अनीवार्य रुपमा ५० प्रतिशत शैया कोरोना उपचारकालागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । तेस्तै आर्थिक विपन्न, अशक्त तथा अग्रपङ्तिमा खटिनेको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ भने डिर्चार्जको रणनीति पनि परिवर्तन गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि सरकारले कोरोना उपचारका लागि सवैखाले अस्पताललाई अनिवार्य ५० प्रतिशत शैया छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । गत असोज १९ गते मन्त्रीपरिषदको नियर्णलाई आधारमान्दै मन्त्रालयले सवैखाले अस्पतालले अनिवार्य ५० प्रतिशत शैया कोरोनाका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको हो । यसअधि रहेको नीजि सामुदायिक तथा सहकारीमा रहेको २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजको ३३ प्रतिशतको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिसवै खाले अस्पताललाई ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो ।
तर कोरोनाको महामारी फैलिदै गएको जसका कारण उद्योग कलकारखाना बन्द ह्दौँ धेरैले रोजिरोटी गुमाएको अवस्था छ ।यस्तो अवस्थामा जनताको आयस्रोत कम्जोर बन्दै छ भने के खाउ के लाउ भन्ने अवस्थामा सरकार कोरोना उपचारबाट भने भागेको छ ।सरकारले आर्थिक विपन्न, अशक्त,पुर्ण अपाङ्ग अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारीका लागि निशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ । यदि उनीहरुको विमा गरेको भए विमाबाट खर्च व्यहोर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मि, सहयोगि लगायतलाई ७ दिनको ड्युटी र त्यसपछि ७ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने नियम परिवर्तन गरी ७ दिनको ड्युटी पछि कोरोनाका लक्षण देखिएमामात्र क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले कोरोना उपचारका लागि स्विकृत पाएका अस्पतालको फार्मेसीबाट रेम्वेसीवि औषधि विक्रिका लागि स्विकृति दिने जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमण बढिरहेको तथा दशैँ जस्तो चाड समेत नजीकिदै गर्दा नहमी दशमि रएकादशी वाहेक सवै दिन परिक्षण गर्न र उक्त दिनमा पनि पुर्ण बन्न नगर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले डिस्चार्जको मापदण्ड समेत परिवर्तन गरेको छ । जसमा १० दिनमा डिस्चार्ज पछि अनिवार्य ७ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने जनाएको छ
