ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

एसिड आक्रमण सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश पारित

संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाइ तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र उसलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले एसिड आक्रमण गर्नेलाई सजाय बढाउने र बिक्रीवितरणमा समेत कडाइ गर्ने लगायतका प्रावधानसहितको अध्यादेश पारित गरेको छ । एसिड आक्रमण गर्नेलाई जघन्य अपराध मान्ने र यससम्बन्धी घटनाका दोषीको सजाय माफी मिनाहा नहुने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो । भने पिडितको लागि समेत सरकारले रोजगारी उपचार खर्च तालिम लागयतका सुविधा समेत उपलब्ध गराउने विषय अध्यादेशले समेटेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजायको व्यवस्था गरे पनि उक्त सजाय कसुर कम भएको आवाज उठ्दै आइरहेको छ । संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाइ तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र उसलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । विहिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसिडको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा आक्रमणका घटनालाई नियमन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि केही दिन अघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड पीडितहरुसँग छलफल गरि १५ दिनभित्रै अध्यादेश जारी हुने भन्दै अध्यादेशमा समेटिएका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुबारे ओलीले यसअघि आक्रमण परेकाहरुलाई सुनाएका थिए ।  संसद अधिवेशन नचलेको समसयमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अध्यादेशमा केके विषय समेटिएको छ  ।

१.एसिड आक्रमणको कसुरलाई जघन्य कसुर दश वर्षभन्दा बढी कैद हुने भनि परिभाषित गरिएको छ ।

२.कसैले एसिड आक्रमणबाट मृत्यु भएमा जन्मकैद २५ वर्ष सम्म कैद हुने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

३.एसिड आक्रमण गरेर सामान्य क्षति पुगे पनि कसुरदारलाई न्युनतम दश वर्षसम्म कैद हुने,

सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने, तथा पालन पोषण गराउनुपर्ने

४.अध्यादेशमा बहिरक्षेत्रीय अधिकार अर्थात विदेशमा नेपालीले नेपालीलाई आक्रमण गरे नेपालमै मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान 

५.एसिडको बिक्रि वितरण अहिले जस्तो जसले पनि गर्न नपाउने, बेच्नका लागि अनुमति लिने, किन्ने व्यक्तिको रेकर्ड राख्नुपर्ने

६.पीडितलाई छिटो अस्पाताल पुर्याउन प्रोत्साहन गरि पीडितहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, साथै उपचारका लागि वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल छुट्टै वार्ड खडा गर्ने,

७.पिडितलाइ निःशुल्क पठनपाठन गरिदिने, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्ने जस्ता विषय पनि समेटिएको छ ।

संघीय संसदको अधिवेशन जारी नरहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत एसिड सम्बन्धी कसुरलाई नियमन गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।यसअघि संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र महिला तथा सामाजिक समितिले उक्त कानुनी व्यवस्था अपुग कमजोर रहेको भन्दै  छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म १९ वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । जसमध्ये अधिकांश पीडित किशोरी रहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *