ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

संविधानको नाङ्गो उल्लङ्घन-खुल्लामञ्चदेखि राष्ट्रिय सभासम्म

संविधान निर्माण गरेको पाचँ बर्ष सम्म पनि संविधानले सुरक्षित गरेको १३ संवैधानिक आयोग मध्ये ४ वटा आयोग गठन सम्म हुन सकेका छैनन् भने केही आयोग अध्यक्ष र केही सदस्यको भरमामात्र हुदाँ अस्तित्व विहिन जस्तै बनेका छन् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाती र समावेशी आयोगमा एक जना पनि पधादिकारी छैनन् ।
सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
खुल्लामञ्चमा श्रमिकलाई खाना वितरण

१० बर्षे जनयुद्ध र ६२-६३ को  जनआन्दोलनको उपल्धि स्वरुप २०७२ साल असोज ३ गते अर्थात आजकै दिन नेपाल पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्यो । दुई पटकको संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपश्चात पनि तराई केन्द्रित दलको असहमतिका वावाजुत संविधान जारी गरियो ।

संघिय संरचना अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन संपन्न भयो । र लामो समय रिक्त रहेका जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिए । बाहीरी संरचना मात्र हेने हो भने संविधान कार्यानोय पक्ष सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ तर केही मिहिन तरिकाले हेर्ने हो भने संविधान कार्यानोयको अवस्था शून्य जस्तै देखिन्छ । संविधानको कार्यानोयन गर्ने जिम्वेवारी बोकेका सरोकारवाल सस्था उल्टो गतिमा बहकिरहेको आवास हुन्छ यतिमात्र हैन संविधान विद भिमार्जुन आचार्य त संविधानको स्टेक होल्डर मानिने सवै निकायले संविधानको नाग्गो उल्लङ्घन गरेको बताउछन् ।

तीन तहका सरकारविचको बेमेल होस वा राष्ट्रिय सभामा लैजाने हरवा व्यक्तिको सूची होस वा संवैधानिक निकायको भागबन्डा हरेक क्षेत्र संविधान उल्लङघनमा ब्यस्त छन् तर यति गरिरहदाँ पनि संविधानको रक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल विकास र समृदिको दिशा तर्फ केन्द्रीत भएको र संविधानको पूर्ण कार्यन्वयनमा सरकार क्रियाशील रहेको रटान छोड्न तयार छैनन् ।

संविधान निर्माण गरेको पाचँ बर्ष सम्म पनि  संविधानले सुरक्षित गरेको १३ संवैधानिक आयोग मध्ये ४ वटा आयोग गठन सम्म हुन सकेका छैनन् भने केही आयोग अध्यक्ष र केही सदस्यको भरमामात्र हुदाँ अस्तित्व विहिन जस्तै बनेका छन् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाती र समावेशी आयोगमा एक जना पनि पधादिकारी छैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त सहित दुई आयुक्त रिक्त छ । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको कार्यकाल समाप्त हुदाँ आयुक्त रामनारायण पाठक घुषकाण्डमा मुछिएपछि उक्त पद रिक्त भयो । निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तको विदापछि पुन नयाँ आयुक्तले नियुक्ति पाएका छैनन् । आयुक्तहरु इला शर्मा र सुधीर शाहले अवकास पाएका थिए ।

प्रकृतिक वित्त आयोग,मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगम थुमथुम्त अध्यक्षमात्र छन । समावेशी आयोगमा त अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजिनामा दिएसंगै आयोग खाली छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले सरकार संविधान कार्यानोयनमा केन्द्रित नभएको आरोप लगाएको छ । काँग्रेससँगको भागबण्डाकै किचलो नमिल्दा संवैधानिक आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले सरकारको प्राथमिकता नपरेको दावी गरेका छन् ।

तेस्तै बिषय विज्ञको रुपमा हेरिएको राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने विषयमा समेत संविधानको उपहास गरिएको छ । वडा देखि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका लागि जनताले अयोग्य ठानेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिससभामा स्थान दिइएको छ । ५९ सदस्य मध्ये ७ जनालाई जनताले अयोग्य घोषणा गरिसकेका थिए । जसमा बर्दियाका जनताले प्रतिनिधिसभामा अयोग्य भएको भनेका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र गोर्खामा जनतले नचाहेका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको छ ।  जनता समाजवादीका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंहलाई सप्तरी ४मा पराजित भएका थिए । तेस्तै दाङ ३(१)मा प्रदेश सभामा हारेका जगतप्रसाद शर्मा समेत राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।  जनताले आफ्नो मतदान गरेर चुनेका जनप्रतिनिधिले चुनेर राष्ट्रिय सभमा पठाएका पात्र यतिमात्र हैन तनहुको भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, कपिलवस्तु वाणंगंगा नगरको प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र सिन्धुपाल्चोक लिशंखुपाखर गाउँपालिका वडा नम्वर ७को वडा सदस्यमा समेत पराजित भएका सिंगबहादुर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन् ।

संविधानले नै समाजवाद उन्मुख बाटो समाएपनि कथनी र करणीमा आकास पातालको फरक देखिएको छ । नागरिकका प्रत्यक्ष सवालहरुको संवोधन गर्न नसकेपनि संविधान कार्यानोयनको अवस्था नकारात्मक मात्र नभएको नेकपाका नेता गंगालाल तुलाधर जिकिर गर्छन । केही इन्डिकेटरहरु नकारात्मक देखिएपनि सवै पक्ष लाग्ने हो भने संविधानको मर्म र भाव अनुसार अघि बढ्न सहज हुने उनको भनाई छ ।

संवैधानिक आयोग र राष्ट्रियसभा सदस्यमात्र हैन सरकारले नियुक्त गर्ने अधिकाम्स नियुक्ति पनि विवादै विवादमा तानिएका छन् । भने कतिपय त भागवण्डा नमिलेकै आधारमा नियुक्त हुन सकेका छेनन् । ११ विश्वविद्यालय मध्ये ३ विश्वविद्यालय बर्ष दिन भन्दा धेरै देखि नेतृत्व विहिन छन् भने अन्य पधादिकारी नियुक्तिमा पनि राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई मात्र प्राथमिकता दिएको प्रष्ट छ । तेतीमात्र हैन सरकारले गरेका कतिपय निर्णको विरोधमा स्वतन्त्र रुपमा जनता सडमा उत्रे । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ बर्षे अवधि भदौ २९ मा सकियो । देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गरेर वाही वाही पाएका कुलमानले प्राधिकरणलाई घाटाको संस्थाबाट ११ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था बनाए तर उनलाई निरन्तरता नदिउको भन्दै जनता सडमा उत्रेका छन् ।

काम गर्नेलाई पाखा लगाएर आसेपासे ल्याउन खोजेको भन्दै जनता सडकमा उत्रदा सरकारले गरेका अधिकाम्स नियुक्ति विवादित छन् । डा बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुदाँ सार्वजनिक संस्थान र सरकारले नियुक्ति गर्ने महत्वपूर्ण पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ती गर्न भन्दै सार्वजनिक संस्थान निर्देशन वोर्ड गठन आदेश-२०६९ जारी गरेका थिए । यो गठन आदेशले ३८ वटा संस्थान र महत्वपूर्ण निकायलाई समेटेको थियो । तर केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २०७५ साउन १० गते मन्त्रिपरिषद बैठकले यसलाइ खारेज गरेर सरकारले चाहेको ब्यक्ति ल्याउने बाटो खुल्ला गर्‍यो ।

कानुनलाई नै संसोधन गरेर आफ्नालाई छानी नियुक्ति सुरु गरेको सरकारले यही ब्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिइयोमा किरणकुमार श्रेष्ठलाइ पून नियुक्ति गरिएको छ भने विवादित पृष्ठभूमिका दिगम्बर झालाइ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पूर्ननियुक्ति दिइयो ।झासँग पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको सरकारले झालाई हटाएर सोझै पुरुषोतम खनाललाई छान्यो । तेस्तै विना प्रतिस्पर्धा नेपाल रेल्वे कम्पनीमा गुरु भट्टराइलाई महाप्रवन्धक को जिम्मा लगायो ।

सुशील भट्टलाइलाइ लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमात्र बनाएन रक्षामन्त्री ईस्वर पोखरेलका सम्धिडा उपेन्द्र कोइरालालाइ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरि सदस्यमा नियुक्ति गर्यो ।

नियुक्ति र आयोगको रिक्तताले सरकारको आलोचना भए पनि संविधान कार्यानोयनको अवस्थालाई शुन्य भने नरहेको राजनीतिक विश्लेक प्रा कृष्ण खनालाको बुझाई छ । संविधान जारी भएपछिका वितेका वर्षहरुमा संविधानको कार्यन्वयन सन्तोषजनक भएपनि गति भने धिमा रहेको बताउन खनाल गति सुस्त र पट्ट्यार लाग्दो हुँदा जटिलता र सकस थपिँदै गएको विश्लेषण गर्छन् ।

राजनीतिक अकर्मणयताले उब्जाएका समस्या यति मात्र छैनन् । संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिकहकको हनन हुदाँ पनि सरोकारवाल मौन छन । मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका स्वतन्त्रा, समावेशीता जस्ता मौलिक अधिकारलाई विभिन्न नाममा निर्माण गरिएका कानुनले धज्जी उडाइ रहेको छ भने गाँस,बास र कपासको अधिकार खुल्ला मञ्च र त्यस आसपासमा जादा प्रष्ट देखिन्छ ।  शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाइदा सर्व शुलब स्वास्थ्य तथा शिक्षा आकासको फल जस्तै भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *